ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ **5** ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **₹69,725 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ
Ministry of Ports, Shipping and Waterways ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਟੋਕੀਓ ਅਤੇ ਸੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਾਫ ਹੈ—ਗਲੋਬਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ-10 ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹69,725 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ:
- Maritime Development Fund: ₹25,000 ਕਰੋੜ
- Shipbuilding Financial Assistance Scheme: ₹24,736 ਕਰੋੜ
ਇਹ ਫੰਡ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਪਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ (Order Book) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ Cochin Shipyard Limited ਅਤੇ HD Korea Shipbuilding ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ Mazagon Dock Shipbuilders ਦਾ ਥਾਂ ਬਦਲਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।