ASSOCHAM ਦੀ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ **$18.5 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਫੂਡ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਾਲ $18.5 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ASSOCHAM ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 4% ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2031 ਤੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2.2% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ (Electricity Cost) ਕੁੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 60% ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਮਲਟੀ-ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਹੈ। State Bank of India ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਹੁਣ IoT-ਐਨੇਬਲਡ ਟੈਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਅਤੇ ਟੈਕ-ਸੈਵੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ।