ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ 2026: ਟੈਕ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾ 'ਤੇ ਫੋਕਸ, ਪਰ STT ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ!

ਬਜਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ

1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing) ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (Capital Expenditure) ਲਈ ₹12.2 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ IT, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਰੱਖਿਆ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ (Derivatives) 'ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਦੇ ਸੈਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ (Indices) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੈਂਸੈਕਸ (Sensex) ਲਗਭਗ 1.88% ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਨਿਫਟੀ 50 (Nifty 50) ਵੀ 1.96% ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ।

ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ

• IT ਸੈਕਟਰ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ (Tax Holiday) ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Advance Pricing Agreements ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ safe harbor provisions ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ: ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ISM) 2.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (EMS) ਸੈਕਟਰ ਲਈ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: 7 ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, Tier II ਅਤੇ Tier III ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ Infrastructure Risk Guarantee Fund ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਰੱਖਿਆ (Defence): ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹2.2 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਦੇਸੀਕਰਨ (Indigenisation) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ R&D ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 (FY27) ਤੱਕ ਮੰਗ 6% ਤੋਂ 7% ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਕਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਾ 15.3% ਵਧ ਕੇ ₹7.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਊਟਲੇਅ (Capital Outlay) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 4% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

EMS ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ Dixon Technologies, IT ਕੰਪਨੀ Coforge, ਸੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰ UltraTech Cement, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ Bharat Electronics ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਕਰੋ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 (FY27) ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ GDP ਦਾ 4.3% ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ₹53.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7.7% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ FY31 ਤੱਕ GDP ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਜਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ 'ਬਜਟ ਡੇ' ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵੀ ਵੈਲਿਊ-ਬਾਇੰਗ (Value-buying) ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।