HAL ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (HAL) ਨੇ 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Defence) ਨਾਲ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੌਦੇ ਕੁੱਲ ₹5,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟਰਖਿਅਕ ਬਲ (Indian Coast Guard) ਲਈ ਛੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ (ALH) Mk-III ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,901 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ (Indian Navy) ਲਈ ਸਰਫੇਸ-ਟੂ-ਏਅਰ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਂਚ - ਸ਼ਟੀਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ (Shtil missiles) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਲ ₹2,182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਇਹ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ HAL ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ HAL ਦੀ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ALH Mk-III ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟਰਖਿਅਕ ਬਲ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਸ਼ਟੀਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹਵਾਈ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
MSMEs ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ HAL ਦੇ ਮਾਲੀਆ (revenue) ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (FY26 ਤੋਂ FY28 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ (integration) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।