ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ Tunnel Boring Machines ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ **₹7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ Tunnel Boring Machines (TBMs) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਗਾ ਇਨਫਰਾ ਪਲਾਨ
ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ₹7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ
ਸਿਰਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ Network Survey Vehicles ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਮਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ₹100 ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ₹325 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨੈੱਟਵਰਕ 91,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 1,46,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ 16% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9% 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।