Jal Jeevan Mission: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ **₹8.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪਾਈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ **19%** ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ!

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ Jal Jeevan Mission ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ (Strategic Shift) ਹੈ। ਹੁਣ ₹8.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਈਪ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸੇਵਾ (Sustainable Service Delivery) ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਯੋਗਤਾ (Sustainability) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Governance) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਈ ₹3.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ (Central Government Assistance) ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ₹3.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ₹2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 'ਸੁਜਲਮ ਭਾਰਤ' (Sujalam Bharat) ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰੇਮਵਰਕ (National Digital Framework) ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ (Unique IDs) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ (Digital Mapping) ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ (Monitoring) ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Transparency) ਵਧੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਜਲ ਅਰਪਣ' (Jal Arpan) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

81.61% ਕਵਰੇਜ, 2028 ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੀਚਾ

2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 15.80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 81.61% ਕਵਰੇਜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਸਾਰੇ 19.36 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (Operation and Maintenance) ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।