Ministry of Road Transport and Highways ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ-ਲਿੰਕਡ' ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵਧੇਗਾ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਲਈ 5% ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3% ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 70% ਤੋਂ 80% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 4% ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 70% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ 5% ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਸੁਧਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (Arbitration) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲੇਮ ਵਸੂਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
National Highways Authority of India (NHAI) ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ।