ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ DPIIT ਅਤੇ Asian Development Bank (ADB) ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) ਹੁਣ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ (Organized) ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Borrowing Costs) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਇਹ ਕਦਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਮ ਅਸੰਗਠਿਤ (Unorganized) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ Multi-Modal Logistics Parks (MMLPs) ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਜ (Competitive Edge) ਵਧੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।