ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਰੂਗੇਟਿਡ ਬਾਕਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। Kraft Paper ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ **25%** ਦੇ ਉਛਾਲ ਨੇ **25,000** ਤੋਂ ਵੱਧ MSME ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਵਰਟਿਡ GST ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੋਰੂਗੇਟਿਡ ਬਾਕਸ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ Kraft Paper ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ 30% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 65% ਤੋਂ 80% ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੇ MSMEs ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
GST ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ 'ਇਨਵਰਟਿਡ GST' ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ 18% GST ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 5% GST ਹੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Western India Corrugated Box Manufacturers Association (WICMA) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ
ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਪਲਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ-ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ GST ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।