18 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ China ਨੇ ਟਨਲ-ਬੋਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (TBM) ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
China ਦੇ Ministry of Commerce ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਨਲ-ਬੋਰਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (TBM), ਵਾਕਿੰਗ ਐਕਸਵੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ China ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ China ਦਾ ਗਲੋਬਲ TBM ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 70% ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਰਾਹ?
Larsen & Toubro ਅਤੇ BEML ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।