Union Cabinet ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ **₹11,800 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੰਟੇਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2040 ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਾਲਾਨਾ 7.5 ਲੱਖ TEUs ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Khelo India Sports Goods Scheme
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2026 ਤੋਂ 2034 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ 'Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme' ਲਈ ₹1,856.67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 'ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ' ਰਾਹੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Steel ਅਤੇ Industrial Coating ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। Balmer Lawrie & Company ਅਤੇ Container Corporation of India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।