Budget 2026: ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
Union Budget 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਬਲਿਕ ਕੈਪੈਕਸ ਨੂੰ 11.5% ਵਧਾ ਕੇ ₹12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (FY27E) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪੈਕਸ: ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜਣ
ਇਨਫ్రాਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ₹2.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਿਸਕ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਣਨੀਤਕ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ: ਡਾਟਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ (Tax Holiday) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ: India Semiconductor Mission (ISM) 2.0 ਤਹਿਤ FY27 ਲਈ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
- ਡਿਫੈਂਸ: ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ: ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੋਥ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਟਾਇਰ-II ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਰਾਏ: ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਟਾਕਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ
ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ Motilal Oswal Financial Services ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 10 ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਜਟ ਦੇ ਫੋਕਸ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ:
- Apollo Hospitals: ₹6,923 'ਤੇ, ਟਾਰਗੇਟ ₹9,015 ( 30% ਅੱਪਸਾਈਡ)।
- ACME Solar: ₹220 'ਤੇ, ਟਾਰਗੇਟ ₹384 ( 75% ਅੱਪਸਾਈਡ)।
- Bharat Electronics: ₹441 'ਤੇ, ਟਾਰਗੇਟ ₹520 ( 18% ਅੱਪਸਾਈਡ)।
- Larsen & Toubro: ₹3,914 'ਤੇ, ਟਾਰਗੇਟ ₹4,600 ( 18% ਅੱਪਸਾਈਡ)।
- Lemon Tree Hotels: ₹128 'ਤੇ, ਟਾਰਗੇਟ ₹200 ( 56% ਅੱਪਸਾਈਡ)।
- Samvardhana Motherson: ₹114 'ਤੇ, ਟਾਰਗੇਟ ₹140 ( 23% ਅੱਪਸਾਈਡ)। ਇਸਦਾ P/E ਲਗਭਗ 35.28 ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ₹1.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ।
- Polycab India: ₹7,056 'ਤੇ, ਟਾਰਗੇਟ ₹9,600 ( 36% ਅੱਪਸਾਈਡ)। ਇਸਦਾ P/E ਲਗਭਗ 40.36 ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ₹1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ।
- Syrma SSG: ₹776 'ਤੇ, ਟਾਰਗੇਟ ₹950 ( 22% ਅੱਪਸਾਈਡ)।
- Tata Steel: ₹189 'ਤੇ, ਟਾਰਗੇਟ ₹220 ( 16% ਅੱਪਸਾਈਡ)।
- UltraTech Cement: ₹12,543 'ਤੇ, ਟਾਰਗੇਟ ₹14,200 ( 13% ਅੱਪਸਾਈਡ)।
ਇਹ ਸਟਾਕ ਪਿਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।