ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਪੋਰਟ ਵਿਖੇ **$4 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ HD Hyundai ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।
ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ HD Hyundai Heavy Industries ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਥੂਥੁਕੁਡੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਪੋਰਟ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌੜ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਇਸ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
HD Hyundai ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 7 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ Maritime Development Fund ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਥੂਥੁਕੁਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'Shipbuilding Financial Assistance Scheme' ਤਹਿਤ ₹69,725 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। HD Hyundai ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ Cochin Shipyard Limited ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਾ (Capital Spending) ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।