White House ਵੱਲੋਂ **31 ਅਗਸਤ, 2026** ਤੱਕ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ Biotech ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ-ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ Medicaid ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
White House ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ (Mid-sized) Biotech ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪੇਚ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਟਾਂਦਰਾ (Trade-off) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ Medicare ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ 'ਟੈਰਿਫ ਰਿਲੀਫ' ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ (Trade Policies) 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਹੀ 17 ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Pfizer, Eli Lilly, ਅਤੇ Johnson & Johnson ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
Urban Institute ਅਤੇ Harvard Medical School ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, Medicaid ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ R&D (Research and Development) ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।