ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ **545** ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ **52,900** ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ NEET-UG **2026** MBBS ਦਾਖਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ **20** ਸੀਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਖ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 545 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 52,942 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NEET-UG 2026 MBBS ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ SIT ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 MBBS ਸੀਟਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। SIT ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।