Supreme Court ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ (Mark-ups) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ **16%** ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹਲਚਲ ਕਿਉਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ (Oncology) ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 16% ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਤੋਂ 25% ਹਿੱਸਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੈਪ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Apollo Hospitals, Max Healthcare, ਅਤੇ Fortis Healthcare ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ 7% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ cardiac stents ਅਤੇ knee implants ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ।