Supreme Court ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ **900%** ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਹੁਣ Drugs (Prices Control) Order, 2013 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ₹2,700 ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ₹27,000 ਦੇ MRP 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ 900% ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਅੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ Drugs (Prices Control) Order, 2013 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ (Price Caps) ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Operating Margins ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਓਨਕੋਲੋਜੀ (Oncology) ਯਾਨੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫਾਰਮਾ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।