Supreme Court ਨੇ Union Government ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ 'Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices' ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ (Binding legal framework) ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ Supreme Court of India ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਿਫਟਾਂ, ਇੰਸੈਂਟਿਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਵਾਧਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices' (UCPMP) 2024 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਸਰ?
ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Compliance) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
Supreme Court ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜਨਵਰੀ 2027 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।