Supreme Court ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'Drug Price Control Order 2013' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 16% ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ Drugs (Prices Control) Order (DPCO) 2013 ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ 'ਕੈਪਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ' ਮਾਡਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ 'ਕੈਪਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ' ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (Operating Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ 'Ayushman Bharat' ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।