ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ CGHS-ਐਮਪੈਨਲਡ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ 'Compliance Burden' ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ (Organized) ਲੈਬ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Central Government Health Scheme (CGHS) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ (The Regulatory Divide)
CGHS-ਐਮਪੈਨਲਡ ਲੈਬਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NABL ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ, ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ 'ਤੇ Clinical Establishment Rules of 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'Barrier to Entry' ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NABL ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਜ (Consolidate) ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਲਈ NABL ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ (Cost of doing business) ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।