Supreme Court ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ **16%** ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Apollo, Fortis ਅਤੇ Max Healthcare ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ **4-6%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'Price to Retailer' (PTR) ਉੱਤੇ 16% ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ Drugs (Prices Control) Order (DPCO) 2013 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ Apollo Hospitals, Fortis Healthcare ਅਤੇ Max Healthcare ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 4-6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ Ayushman Bharat ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।