ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰੀ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ 'ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ **30%** ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ
ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Max Healthcare Institute, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੇਲਜ਼ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 30% ਦੀ ਕੈਪ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 83% ਦਵਾਈਆਂ 'ਨਾਨ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ' (Non-scheduled) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ Jan Aushadhi Scheme ਵਰਗੇ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Ministry of Health ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।