ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ (Service Rates) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) ਦੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Procedure) ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਬਿੱਲ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
Indian Medical Association (IMA) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ Maximum Retail Price (MRP) 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।