ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ **76%** ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨ ਸੰਜੇ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ' ਅਤੇ 'ਨਾਨ-ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ' ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। Drugs (Prices Control) Order, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 24% ਨਵੀਆਂ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 76% ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਮਾਰਜਿਨ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟ?
ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਅਕਸਰ ਨਾਨ-ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਤਾਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।