Pharma Marketing Practices (UCPMP) 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। Working Group on Access to Medicines ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Department of Pharmaceuticals ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ UCPMP 2024 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Working Group on Access to Medicines and Treatments ਨੇ ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ Medanta ਹਸਪਤਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
UCPMP ਨਿਯਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ (Markups) ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ-NCR ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।