ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (NLEM) ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚੀ (NLEM) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ NLEM ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
NLEM ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ
NLEM ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ?
ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 17 ਕੈਂਸਰ-ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 4 ਸਹਾਇਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Bevacizumab, Cladribine, Dasatinib, Erlotinib, ਅਤੇ Ibrutinib ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 9 ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Adalimumab, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ NLEM ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ (Maximum Retail Price) ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਧੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ NLEM ਸੂਚੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (WHO) ਦੀ ਮਾਡਲ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 523 ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
NLEM ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।