ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 176ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੇਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਲਾਭ-ਅਧਾਰਿਤ ਉੱਦਮ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਔਖੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
FDI ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਮਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਗਤ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨਜ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ; ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਿਤ ਕੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ, ਸਥਾਨਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਜਨਤਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 368 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। FDI ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀ ਚਾਲਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।