Novartis ਅਤੇ Eli Lilly ਨੇ Kerala High Court ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ Ribociclib ਅਤੇ Abemaciclib ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ Novartis ਅਤੇ Eli Lilly ਇਸ ਸਮੇਂ Kerala High Court ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ Ribociclib ਅਤੇ Abemaciclib ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਕਮਾਈ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। Novartis ਦੀ ਦਵਾਈ Ribociclib ਨੇ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ $12.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ $55.7 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ 0.4% ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Eli Lilly ਦੀ Abemaciclib ਨੇ $19.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ $31.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (R&D) ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ Ribociclib ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ₹5,100 ਤੋਂ ₹7,750 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ Novartis ਇਸਨੂੰ ₹78,400 ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ MNC ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੂਟੇਸ਼ਨਲ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ Drug Price Control Order (DPCO) ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।