National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) ਨੇ **1,085** ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। **9 ਨਵੰਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਟਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ **30%** ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ NPPA ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ 137 ਨਾਨ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਐਂਟੀ-ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਟਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ 30% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ\n\nਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ EBITDA ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ 3% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। \n\n### ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ\n\nਸਿਰਫ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ (Quarterly Results) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੀਅਮ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।