NITI Aayog ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ **10-15%** ਦੇ ਲਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Approvals) ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
NITI Aayog ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ Department of Pharmaceuticals, Indian Council of Medical Research ਅਤੇ IIT ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਦੇਰੀ
Association of Indian Medical Device Industry ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10-15% ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ?
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ (Legislative Framework) ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ (Profit Margins) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲੋਬਲ MNCs ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣਗੇ।