Maharashtra Food and Drug Administration (FDA) ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪਰਚੀ (Prescription) ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
Maharashtra Food and Drug Administration (FDA) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ 'ਬੰਧਕ ਬਾਜ਼ਾਰ' (captive market) ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਚੀ (prescription) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (autonomy) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਦਰਭ
ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ FDA ਦੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲੀਆ (revenue) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ (trade margins) ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਯਾਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਟੇਲਰ ਤੱਕ, ਜੋ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2019 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਖਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। Maharashtra FDA ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਟਮਾਈਜ਼ਡ ਬਿਲਿੰਗ (itemized billing) ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (investors) ਲਈ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।