ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਨਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਡਾਇਲਸਿਸ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਕਟ
ਕੋਟਾ ਦੇ ਨਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕਿਡਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਿਯਮਿਤ ਡਾਇਲਸਿਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਬੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜੇ.ਕੇ. ਲੋਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ (ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਟਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਾਕਾਮੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਕਾਨੇਰ, ਭਿਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ।