ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Kozhikode Medical College ਵਿੱਚ ਨਿਪਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ Remdesivir ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ **3,000** ਵਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ **2021** ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ **2023** ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ 3,000 Remdesivir ਵਾਇਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਮਿਤੀ ਮਈ 2023 ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ
ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਇਲਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਵੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ' ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ Kerala Medical Services Corporation Limited ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਿੰਕ ਅਤੇ Karunya ਸਕੀਮ
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ Karunya ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ (procurement) ਅਤੇ ਵੈਂਡਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
