Kerala High Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ Patents Act ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ abemaciclib ਅਤੇ ribociclib ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧਿਆ ਦਖਲ
Kerala High Court ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ Patents Act ਦੀ Section 100 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 'Affordability' ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Eli Lilly (ਜੋ abemaciclib ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ Novartis (ਜੋ ribociclib ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ) ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਮਾਰਜਿਨ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Ministry of Health ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 'Affordability' ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।