Karnataka ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margin) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ?
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਲਿਸਟ ਲਗਾਉਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ (Landing Cost) ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਮਾਰਕ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਵਨ-ਸਾਈਜ਼-ਫਿਟਸ-ਆਲ' ਮਾਡਲ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ Operating Margins 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕੈਪ (Price Caps) ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।