1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ (Acquisition Cost), MRP ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ (Markup) 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਮਾਨ (Consumables) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (Operating Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ Apollo Hospitals, Max Healthcare ਅਤੇ KIMS ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਝ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।