Karnataka High Court ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ (procurement cost) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ **12 ਨਵੰਬਰ** ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਬਰੇਕ
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼?
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।