ਭਾਰਤੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (Novel Drug Discovery) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ **₹10,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ 'Biopharma Shakti' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਫਾਰਮਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ CRDMO ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਰਪੂਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਡਰੱਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 'ਰਿਸਕ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ' ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ 'Biopharma Shakti' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਤਾ
ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (IP) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।