2026 ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Nobel Prize) ਨੇ ਬਾਇਓ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ **₹10,000 ਕਰੋੜ** ਦੀ 'Biopharma Shakti' ਸਕੀਮ ਡਰੱਗ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2026 ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ 'ਆਪਟੋਜੈਨੇਟਿਕਸ' (Optogenetics) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਇੰਟੈਲੈਕਟੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਡੀਸਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ Biopharma Shakti ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'Genome India Project' ਰਾਹੀਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਨੋਮ ਨੂੰ ਸੀਕਵੈਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। MedGenome ਅਤੇ ImmunoACT ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ CAR-T ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ
ਭਾਵੇਂ ਨੀਤੀ ਦਮਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ। ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 'Biological Research Regulatory Approval Portal' ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਟੈਕ ਖੇਤਰ ਕੈਪੀਟਲ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।