ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ **$500 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਡਰੱਗ ਪੇਟੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ **₹10,000 ਕਰੋੜ** ਵਾਲੀ 'Biopharma SHAKTI' ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਸ (Biologics) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2033 ਤੱਕ ਲਗਭਗ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 'ਪੇਟੈਂਟ ਕਲਿਫ' ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਮੌਕਾ ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰਸ (Biosimilars) ਵਿੱਚ ਹੈ।\n\n### ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ\n\nਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ 'Biopharma SHAKTI' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ—ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।\n\n### ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਚਾਲ\n\nਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Biocon ਆਪਣੀ ਜੈਨਰਿਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਚੇਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ Dr. Reddy’s Laboratories ਅਤੇ Lupin ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਖਮ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, USFDA ਅਤੇ EMA ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ R&D ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।