ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 'ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ' ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ 'ਰਿਵਰਸ ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ' ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਡਰੱਗ ਡਿਸਕਵਰੀ (Drug Discovery) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ **₹10,000 ਕਰੋੜ** ਦੀ 'BioPharma Shakti' ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
BioPharma Shakti ਦਾ ਮਕਸਦ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1,000 ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਾਈਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ NIPERs (National Institutes of Pharmaceutical Education and Research) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ' ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੈਬ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CDSCO (Central Drugs Standard Control Organisation) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰਿਵਿਊ ਕੈਡਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਅਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਡਰੱਗ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ R&D ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।