ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ PRIP ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਜ (R&D) 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ US FDA ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Sun Pharma, Biocon, ਅਤੇ Glenmark ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (Price War) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ PRIP ਸਕੀਮ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, Sun Pharma ਨੇ FY2025-26 ਦੌਰਾਨ R&D 'ਤੇ ₹3,474.1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਫਰਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ 7-8% ਹਿੱਸਾ ਹੀ R&D 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 15-25% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹਨ। FY2025 ਵਿੱਚ, US FDA ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 60% ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਡਾਟਾ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੂਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ (Revenue Growth) ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ R&D ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।