ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (Pharmaceutical Exports) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ **6.8%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ **$8.1 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫਰੇਟ ਖਰਚੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ FY27 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ 7.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚੋਂ 74% ਹਿੱਸਾ ਡਰੱਗ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ 31% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਫਰੇਟ ਚਾਰਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖਰਚੇ ਨਾ ਘਟੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ
ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Material) ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ PLI ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (API) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।