Indian Patent Office ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ **19 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Indian Patent Office ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ Patents Act ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ (Examination) ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਸਕਰੂਟਨੀ (Scrutiny) ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ Section 3(d) ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਐਂਟੀ-ਐਵਰਗ੍ਰੀਨਿੰਗ' (Anti-evergreening) ਕਲਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ R&D ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਦਿੱਗਜ ਆਪਣੀ Intellectual Property ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ Earnings Calls ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।