ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ **₹8,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ (non-profit) ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਸੈਕਸ਼ਨ 8' ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'Expenditure Finance Committee' ਕੋਲ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ GenomeIndia ਅਤੇ IndiGen ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਖੋਜ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖੋਜ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਵਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ 'ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ' (Precision Medicine) ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਨਸ (Genes) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓ-ਸੁਰੱਖਿਆ (Biosecurity) ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AI-ਤਿਆਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ-ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੋਲ-ਆਊਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।