ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ Drugs and Cosmetics Rules ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ **$36.92 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ Ayush ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ Compliance ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ Drugs and Cosmetics Rules, 1945 ਦੇ Rule 49 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ (ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। Drugs Consultative Committee ਅਤੇ Drugs Controller General of India ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ Ayush ਇੰਡਸਟਰੀ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha ਅਤੇ Homoeopathy ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਅੱਜ $36.92 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ $1.25 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ: ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ (Market Share) ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਰਿਸਕ: ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਨ-ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਲਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।