ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ Biopharma SHAKTI ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ **₹10,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'Pharmacy of the World' ਤੋਂ 'Laboratory of the World' ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ Bharat Life Sciences Award (BLSA) ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ (Margin) ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਖੋਜ (Innovation) ਹੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪਲਾਨ
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:
- Biopharma SHAKTI: ਇਸ ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- PRIP Scheme: ਇਸ ਲਈ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਨ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
R&D ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 15% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 4% ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ R&D ਬਜਟ ਮੌਜੂਦਾ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8-10% ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।