ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 'Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010' ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ 'ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਲਿੰਗ' (Price Ceiling) ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਬਿਲਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ MRP ਅਤੇ 'ਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੱਡੀ ਚੇਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ (Operational) ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 'ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ' ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕ-ਅੱਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।