Union Health Ministry ਨੇ Prescription Drugs (Schedule H, H1 ਅਤੇ X) ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ Pre-clearance ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ
Union Health Ministry ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Schedule H, H1, ਅਤੇ X ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ (Diabetes), ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ (Hypertension) ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ Supreme Court ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ Expert Committee ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਨੈਤਿਕ (Unethical) ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ?
ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ-ਲੈੱਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ (Public Feedback) ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।