ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕੋਰੋਨਰੀ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 'ਡਰੱਗ-ਇਲੂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਟਾਂ' (drug-eluting stents) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲੀਨਿਕਲ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੈਂਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ Medical Devices Rules, 2017 ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਟੈਂਟ ਲਈ ਬੈਚ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ:
- ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਲਾਗਤ (Compliance Cost): ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ: ਖਰਾਬ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਬੈਚ-ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (Operating Margins) 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।